कैबिनेट बैठक में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर

 

गुवाहाटी। असम मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में बुधवार को यहां कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य डॉ सरमा नेतृत्वाधीन सरकार प्रत्येक बुधवार को कैबिनेट की बैठक करती है। बैठक का उद्देश्य सरकारी कार्यों का निपटारा तेजी से करना है।

बुधवार को बैठक में लिये गये निर्णयों में अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों, सभाओं आदि के आरंभ में राज्य गान 'ओ मोर अपुनर देश' बजाया जाएगा जबकि, अंत में राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजाया जाएगा।

सरकारी कार्यक्रमों में अब से राज्य के बुनकरों के हाथ से बुने हुए 'गामोछा' का ही प्रयोग किया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों में अब से पारंपरिक खाद्य पदार्थ जैसे पीठा आदि ही परोसा जाएगा।

देशभक्त तरुण राम फुकन की 28 जुलाई को पुण्यतिथि हर साल देश भक्ति दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जिलों और उपमंडलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।

लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै की पुण्यतिथि पांच अगस्त को हर साल कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिला स्तर पर राज्य सरकार के पांच अराजपत्रित कर्मचारियों और राज्य स्तर पर 10 कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारी दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।

अभिभावक मंत्री और अभिभावक सचिव, उन जिलों के प्रभारी, जहां कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, अपने-अपने जिलों की यात्रा करेंगे और स्थिति की निगरानी। स्थिति की समीक्षा के लिए के लिए वे उन क्षेत्रों में तीन दिनों तक रहेंगे।

काम के चलते समय की कमी के मद्देनजर जिन जिलों के अभिभावक मंत्री स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत हैं, उसका दौरा उद्योग मंत्री चंद्र मोहन पटवारी करेंगे। जबकि बिजली मंत्री बिमल बोरा उन जिलों का भी दौरा करेंगे, जिसके अभिभावक मंत्री राज्य की वित्त मंत्री अजंता नेउग हैं।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नोटिस का स्वागत किया, जिसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा सात साल की अवधि के लिए टेट प्रमाण पत्र की वैधता को जीवन भर के लिए बढ़ाने के लिए कहा गया है। नोटिस के अनुसार, राज्य सरकार मामले में अंतिम निर्णय लेगी। भर्ती में ऊपरी आयु सीमा टेट योग्य उम्मीदवारों द्वारा आजीवन वैधता प्राप्त करने के लिए लागू होगी।

मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2021 तक सभी अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान करना होगा और जुलाई महीने के वेतन के लिए अपने संबंधित विभागों को एनओसी जमा करनी होगी। (हि.स.)