बजट 2020 के खास बिंदु
- 2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.7 फीसदी हुआ।
- पांच साल में एफडीआई निवेश 28400 करोड़ डॉलर आया।
- पांच साल में औसत महंगाई दर 4.5 फीसदी और औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही ।
- अप्रैल 2020 तक जीएसटी का आसान वर्जन आएगा।
- युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे।
- पिछले पांच साल में 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया।
- जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा।
- हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत, अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश जारी।
- मेडिकल उपकरणों के लिए नई स्कीम लाएंगे।
- पीपीपी मॉडल के तहत 5 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी ।
- इंवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनाया जाएगा।
- नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रावधान।
- स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित।
- एजुकेशन सेक्टर के लिए 99300 करोड़ रुपये आवंटित।
- 'स्टडी इन इंडिया' को बढ़ावा देंगे।
- गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम का प्रावधान ।
- जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रावधान।
- एजुकेशन सेक्टर के लिए एफडीआई लाई जाएगी।
- जल्द लाई जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी।
- 2025 तक टीबी को खत्म करेंगे।
- जलजीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
- स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ रुपये आवंटित ।
- हेल्थ सेक्टर के लिए 69000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव ।
- आयुष्मान योजना के तहत पीपीपी मॉडल पर बनेंगे नए अस्पताल ।
- इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा।
- कृषि, सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
- मत्स्यपालन विस्तार के लिए फ्रेमवर्क तय होगा।
- 2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता दोगुनी करेंगे।
- नाबार्ड री-फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा बढ़ाएंगे।
- किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य।
- धान्य लक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को नाबार्ड की मदद से बीज बैंक बनाने की सुविधा।
- फसल उत्पादन के लिए समुचित संख्या में वेयर हाउस बनाएंगे।
- रसायन मुक्त खेती के लिए भी प्रावधान।
- बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा के लिए 15 लाख उपकरण लगाने के लिए सुविधा देगी सरकार।
- पीपीपी मॉडल के तहत किसान रेल बनेगी।
- केमिकल फर्टिलाइजर इंसेंटिव तरीके को बदलेंगे।
- मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाएंगे।
- देश के 100 सूखा ग्रस्त जिलों के विकास पर काम होगा।
- देश के 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाएंगे।
- पीएम फसल बीमा योजना से करीब 6.22 करोड़ किसानों को लाभ।
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