नई दिल्ली । संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन भी लोकसभा में दिल्ली हिंसा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी और बैठक दो बार के स्थगन के बाद गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गई। हालांकि हंगामे के बीच ही डायरेक्ट टैक्स 'विवाद से विश्वास' बिल-2020 पारित कर दिया गया।
बुधवार को दोपहर दो बजे के बाद सदन की बैठक शुरू हुई। हंगामें के बीच ही डायरेक्ट टैक्स 'विवाद से विश्वास' बिल-2020 पारित कर दिया गया। सदन में हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष ने बैठक गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पूर्व, बुधवार को सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्य दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिस पर लिखा था ‘हमें न्याय चाहिए।’ कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके), तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच, संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने गत मंगलवार को साफ कर दिया था कि वह होली के बाद 11 मार्च को दिल्ली हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 11 मार्च को और राज्यसभा में 12 मार्च को चर्चा के लिए सरकार तैयार हैं।
होली के बाद सरकार द्वारा सदन में चर्चा किए जाने पर अड़े रहने के कारण विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी और बैठक 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोबारा बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए और नारे लगाने लगे। विपक्षी सदस्यों के हाथों में तख्तियां भी थीं, जिस पर ‘गृहमंत्री इस्तीफा दो’ लिखा था।
पीठासीन अध्यक्ष किरीट सोलंकी ने विपक्षी सदस्यों आग्रह किया कि वह अपनी सीटों पर जाएं क्योंकि आज आम बजट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। उन्होंने कहा कि दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के बारे में चर्चा होनी है। सोलंकी के इस आग्रह के बावजूद, विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। जिस कारण बैठक दो बजे तक स्थगित कर दी गई।
उधर, राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ और बैठक गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।(हि.स.)
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