नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास करेंगे। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और देशवासियों से अपील है कि वे भी एक दिन का उपवास रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के मंत्री और नेता किसानों को देशद्रोही बताकर उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की रक्षा करने वाले हजारों पूर्व सैनिक भी किसानों के साथ बॉर्डर पर बैठे हैं। खिलाड़ी, सेलिब्रिटी और डाॅक्टर आदि भी समर्थन में हैं।उन्होंने पूछा कि भाजपा के मंत्री और नेता बताएं कि क्या ये सारे लोग देशद्रोही हैं?
उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में हुए हमारे आंदोलन के दौरान कांग्रेस की केंद्र सरकार ने भी हमें देश विरोधी बताकर बदनाम किया था, आज वही काम भाजपा सरकार कर रही है। अभी तक देश में अनाज की जमाखोरी अपराध था लेकिन इस बिल के बाद जमाखोरी अपराध नहीं होगा, कोई कितना भी अनाज की जमाखोरी कर सकता है। केंद्र सरकार को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। अगर जनता इन बिलों के खिलाफ है, तो इन्हें वापस लिया जाए और एमएसपी पर फसलें खरीदने की गारंटी देने वाला बिल बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि मैं दो-तीन दिन पहले एक शादी में गया था। वहां मैंने कुछ लोगों से पूछा कि इन किसान बिलों के बारे में आपको क्या कहना है और क्या सोचते हैं? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वहां मौजूद मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों ने मुझसे कहा कि यह बिल बड़े खतरनाक हैं। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इन बिलों में यह लिखा है कि कोई भी आदमी अब कितने भी अनाज की जमाखोरी कर सकता है। अभी तक इस देश के अंदर जमाखोरी करना अपराध होता था। हर अनाज को जमा करने की एक लिमिट होती थी। अब केंद्र सरकार जो कानून लाई है, उसमें जमाखोरी करना अपराध खत्म कर दिया गया है।
केजरीवाल ने कहा कि इस देश का एक-एक आदमी इन कानूनों को समझ रहा है। हर आदमी इन कानूनों को और इनकी बारीकियों को समझ रहा है। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में व्यस्त होने की वजह से सीमा पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका दिल किसानों के साथ है। उन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की कि अहंकार छोड़िए। अहंकार अच्छी चीज नहीं होती। सरकारें जनता से बनती हैं, जनता सरकारों से नहीं बनती है। अगर जनता इन तीनों बिलों के खिलाफ है तो इन तीनों बिलों को तुरंत रद्द किया जाए। एमएसपी के ऊपर किसानों की फसलें खरीदने की गारंटी देने का बिल बनाया जाए। जितनी भी किसानों की मांगें हैं उन सारी मांगों को तुरंत मंजूर किया जाए। (हि.स.)
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