नई दिल्ली। खाद्य तेलों की उपलब्धता में अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केन्द्र ने राज्यों से मिल मालिकों और स्टॉकिस्टों के पास तिलहनों और तेलों के भंडार की जानकारी लेने के लिए कहा है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि कोई अनुचित कार्य न हो और किसी प्रकार की जमाखोरी के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी न हो। साथ ही स्पष्ट किया है कि इसमें कोई भंडारण सीमा का आदेश नहीं है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाने और इसका उचित पालन सुनिश्चित करने के लिए कल राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करने की उम्मीद है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें