असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि अगर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की तो राज्य की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो जाएगी। शर्मा ने विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत 30-35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और सदन से बहिर्गमन किया।
निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए शर्मा ने कहा कि ‘फिनअसम’ पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, छठी अनुसूची क्षेत्रों को छोड़कर, राज्य सरकार के तहत 4,34,454 पेंशनभोगी हैं।
उन्होंने कहा, इनमें से 2,58,456 एनपीएस और 1,75,998 ओपीएस के तहत आते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 7,006 सेवानिवृत्त कर्मी फिलहाल एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं, जो 2005 से राज्य में लागू है।
उन्होंने कहा कि असम सरकार प्रतिमाह 1,700 करोड़ रुपये की पेंशन प्रदान कर रही है। शर्मा ने कहा, “अगर हम मान लें कि वर्तमान वेतन बिल 2,800-3,000 करोड़ रुपये प्रति माह है और पेंशन बिल 1,700 करोड़ रुपये है, तो ओपीएस के तहत, हमारा पेंशन बिल पांच वर्षों में वेतन बिल से अधिक हो जाएगा। और, तब हमारी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल जाएगी।”
गोगोई ने जब जोर देकर कहा कि राज्य सरकार स्पष्ट करे कि क्या वह ओपीएस को बहाल करेगी, तो शर्मा ने कहा, “उंगली उठाना और सवाल पूछना नक्सली प्रशिक्षण शिविरों में हो सकता है, विधानसभा में नहीं। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा।” मुख्यमंत्री के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और एकमात्र निर्दलीय विधायक गोगोई ने सदन से बहिर्मगन किया।
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