अखिल असम व्यवसायी संस्था ने श्रम अनुज्ञा पत्र शुल्क के विरोध में रोष जताया

गुवाहाटी। अखिल गुवाहाटी व्यवसायी संस्था ने श्रम अनुज्ञा पत्र शुल्क को कई गुना वृद्धि करने के विरोध में रोष जताते हुए गुवाहाटी प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। जिसमें संस्था के अध्यक्ष कमल भराली ने कहा कि गत 4 वर्ष से भी अधिक समय से वर्तमान राज्य सरकार गुवाहाटी व्यवसायी संस्था की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसके चलते छोटे व मध्यम श्रेणी के व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। भराली ने आगे कहा कि व्यापारियों के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क 10 गुना बढ़ाकर सरकार ने व्यापारियों के साथ नाइंसाफी की है। भारत के अन्य प्रांतों में इस तरह के उदाहरण नहीं मिलते। व्यापारी कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। ऐसे व्यापारियों के लिए चिकित्सा सेवा, बीमा सेवा, दुर्घटना बीमा सेवा, सेवानिवृत्त पेंशन बैंक से ऋण प्राप्त की सुविधा आदि व्यवस्था भी सरकार के तरफ से न होने के कारण संस्था इसका विरोध प्रकट करती है और सरकार से मांग करती है कि ये सुविधाएं भी व्यापारियों को देने पर विचार करें। सरकार बदल गई पर इंस्पेक्टर राज नहीं बदला यह आरोप सरकार पर लगाते हुए मांग की कि इंस्पेक्टर राज को बंद करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री व्यापारिक संस्थाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का आदेश अपने मुख्य सचिव को दिया था फिर भी उनके निर्देश के बावजूद भी उनके आदेश का पालन नहीं किया गया। व्यापारिक संस्था यह मांग करती है कि मुख्यमंत्री के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। भराली ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यही स्थिति रही तो व्यापारी तीव्र आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। धरना, बंद जैसे कार्यक्रम का रास्ता व्यापारी उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। संवाददाता सम्मेलन में संस्था के सचिव प्रणतोष राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्विजन भट्टाचार्य, ऑल असम रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुब्रतो राय , बुक सेलर्स व पब्लिशर संस्था के अध्यक्ष इमरान खान, संस्था के कोषाध्यक्ष व संयोजक विजय अग्रवाल ने भी संबोधित किया।