नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेमेडिसविर इंजेक्शन और उसके निर्माण में उपयोगी सामग्री के निर्यात पर रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए उपयोगी इस इंजेक्शन की मांग बढ़ गई थी और कालाबाजारी भी शुरू हो गई थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संदर्भ में उत्पादन कंपनियों, नियामक विभाग और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं।
रेमेडिसविर इंजेक्शन कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज में कुछ हद तक कारगर माना जाता है लेकिन यह अब भी वैज्ञानिक शोध के दायरे में हैं।
सरकार ने इस इंजेक्शन के उत्पादन से जुड़ी सभी कंपनियों को दवा के स्टॉक और इसके वितरकों की जानकारी ऑनलाइन साझा करने के लिए कहा है। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इसकी कालाबाजारी ना हो। फार्मास्युटिकल्स विभाग इन कंपनियों के दवा के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए संपर्क में है।
सरकार ने राज्य सरकारों को इस संदर्भ में दिशा-निर्देश सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचित करने और उनका पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
यह इंजेक्शन एक अमेरिकी कंपनी के साथ भारतीय कंपनियों के स्वैच्छिक लाइसेंस समझौते के तहत भारत में तैयार हो रहा है। वर्तमान में इंजेक्शन के 38.80 लाख इकाइयां हर महीने तैयार होती हैं। (हि.स.)
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