नई दिल्ली। केंद्र सरकार इस साल मई की शुरुआत में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) ला सकती है। सरकार रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) पर बैंकर्स और वित्तीय सलाहकारों के संपर्क में है।
सूत्रों के मुताबिक आरएचपी ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, जिसे कंपनी आईपीओ लाने के पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा करती है। इसे अद्यतन दस्तावेज मसौदा (डीआरएचपी) के बाद दाखिल किया जाता है। एलआईसी ने फिर से सेबी के पास (अक्टूबर-दिसंबर) तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ जमा करा चुकी है। सेबी ने इससे पहले एलआईसी के 13 फरवरी, 2022 को दाखिल डीआरएचपी को पहले ही मंजूरी दे दी थी।
दरअसल, सरकार की योजना मार्च, 2022 तक एलआईसी का आईपीओ लॉन्च करने की थी, लेकिन यूक्रेन-रूस जंग के कारण बाजार के सेंटीमेंट निगेटिव हो गए, इसलिए सरकार वेट एंड वॉच मोड में चली गई। अब बाजार में सकारात्मक सुधार को देखते हुए सरकार फिर से एलआईसी के आईपीओ लाने की तैयारी में जुट गई है। सेबी ने 12 मई तक एलआईसी को आईपीओ लाने की मंजूरी दी थी लेकिन आईपीओ लाने में विलंब होने की वजह से एलआईसी ने फिर से सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल किया है, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद एलआईसी 12 मई, 2022 के बाद आईपीओ ला सकती है।
उल्लेखनीय है कि सरकार एलआईसी के लगभग 31.6 करोड़ शेयरों यानी 5 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री आईपीओ के जरिए करके 60 हजार करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रही है।
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