धोखाधड़ी और विवादों को रोकने और टोल भुगतान को और बेहतर बनाने के लिए, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग से जुड़े नए नियम लागू किए हैं।
कम बैलेंस, देर से भुगतान या ब्लैकलिस्टेड फास्टैग पर जुर्माना लगाने वाला यह नया नियम 17 फरवरी, सोमवार से लागू हो गया है। इसलिए, यात्रियों के लिए यात्रा से पहले यह सुनिश्चित करना बेहतर होगा कि उनका फास्टैग सक्रिय है और उसमें पर्याप्त बैलेंस है।
क्या हैं नए नियम?
1. फास्टैग में हमेशा पर्याप्त बैलेंस रखना होगा। अगर खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है, तो भी टोल गेट पर प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन, तुरंत आपके मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाएगा कि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और इसे अगले 60 मिनट में रिचार्ज करें। अगर इस अवधि में पर्याप्त बैलेंस नहीं डाला जाता है, तो टोल गेट से बाहर निकलते समय दोगुना टोल शुल्क काटा जाएगा।
2. टोल पार करने के 60 मिनट पहले और टोल पार करने के कम से कम 10 मिनट बाद तक फास्टैग सक्रिय होना चाहिए। ऐसा न होने पर, उस फास्टैग से लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, टोल सिस्टम में एरर कोड 176 दिखाई देगा। ऐसे में यात्रियों को दोगुना जुर्माना देना होगा।
3. केवाईसी नियमों का पालन न करने वाले फास्टैग खातों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे फास्टैग से टोल में प्रवेश करने पर लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा। लेनदेन अस्वीकार होने पर वाहन मालिकों से दोगुना शुल्क लिया जाएगा।
4. अगर वाहन के टोल गेट पार करने के 15 मिनट बाद फास्टैग खाते से पैसा कटता है, तो वाहन चालक से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
5. अगर टोल पर ही पैसे कटने में देरी होती है और उस समय उपयोगकर्ता के फास्टैग खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए टोल ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। गलत शुल्क या अतिरिक्त शुल्क कटने की शिकायत उपयोगकर्ता 15 दिनों के बाद ही दर्ज करा सकते हैं।
उपयोगकर्ताओं को क्या करना चाहिए?: पहले, उपयोगकर्ता टोल बूथ पर ही फास्टैग रिचार्ज करा सकते थे और यात्रा कर सकते थे। नए नियम से इसमें बाधा आएगी। इसलिए, अतिरिक्त शुल्क या जुर्माने से बचने के लिए, यात्रा से पहले फास्टैग को सक्रिय कर लेना चाहिए। यह भी जांच लें कि केवाईसी पूरा न होने के कारण यह ब्लैकलिस्ट में तो नहीं है और फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस है या नहीं।
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