डिब्रूगढ़। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में डिब्रूगढ़ स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित असम कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के समग्र विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में रोजगार, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
CM-FLIGHT’ योजना: युवाओं को वैश्विक रोजगार का अवसर
कैबिनेट ने 'CM-FLIGHT' नामक एक अभिनव योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को विदेशी भाषाओं में दक्ष बनाकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय रोजगार अवसरों के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत:
180 युवाओं को जापानी जैसी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य सरकार की ओर से ₹1.5 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
प्रशिक्षण के उपरांत ये युवा ₹2.5 लाख प्रति माह तक की उच्च वेतन वाली नौकरियाँ जापान जैसे देशों में प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम चाहते हैं कि असम के युवा केवल राज्य या देश तक सीमित न रहें, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएं। यह योजना उसी दिशा में एक कदम है।”
शिक्षा क्षेत्र को मिलेगा ₹2,750 करोड़ का बूस्ट
राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए असम सरकार ने ₹2,750 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह राशि निम्नलिखित कार्यों के लिए खर्च की जाएगी:
400 नई स्कूलों का निर्माण
1,733 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना
सरकार का उद्देश्य शिक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाना और हर छात्र को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है।
फ्लैट्स में रहने वाले नागरिकों, विशेष रूप से बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है। इसके तहत सरकार फ्लैट परिसरों की सामूहिक आवश्यकताओं जैसे सड़क, जलापूर्ति, शौचालय, बिजली और सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
इससे फ्लैट संस्कृति वाले शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को सुविधा और सुरक्षा मिलेगी।मिशन बसुंधरा 3.0’ के तहत भूमि से जुड़े ऐतिहासिक निर्णय
असम सरकार ने भूमि विवादों और धार्मिक-सामाजिक संस्थानों की समस्याओं के समाधान के लिए मिशन बसुंधरा 3.0 के अंतर्गत कई निर्णय लिए हैं:
500 से अधिक नामघर, मंदिरों और शैक्षिक संस्थानों को भूमि आवंटन प्रदान किया जाएगा।
158 भूमि रूपांतरण मामलों को भी मंजूरी दी गई है।इन निर्णयों से सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को कानूनी स्थायित्व प्राप्त होगा।
स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा: ‘असम इनोवेशन और स्टार्टअप फाउंडेशन’ की स्थापना
कैबिनेट ने असम के उद्यमियों और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु ‘असम इनोवेशन और स्टार्टअप फाउंडेशन’ की स्थापना को भी मंजूरी दी है। राज्य के युवाओं को स्व-रोजगार और स्टार्टअप संस्कृति के लिए प्रेरित करना।नवाचार, अनुसंधान और तकनीक आधारित परियोजनाओं को समर्थन देना।मुख्यमंत्री ने कहा, “असम के युवा में असीम क्षमताएं हैं। हमें उन्हें केवल एक मंच और मार्गदर्शन देना है।”डिब्रूगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय असम के समग्र विकास को गति देने के साथ-साथ युवाओं, छात्रों, बुजुर्गों और सामाजिक संस्थाओं के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री सरमा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका ध्यान केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर ही नहीं, बल्कि मानव संसाधन के सशक्तिकरण पर भी है।
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