UPI पर शुल्क की तैयारी: डिजिटल इंडिया की सफलता का बोझ आखिर कौन उठाएगा?

 

एक समय था जब बाजार में सामान खरीदने के लिए जेब में नकद पैसे रखना जरूरी होता था। आज चाय की दुकान हो या सब्जी का ठेला, हर जगह एक छोटा-सा QR कोड दिखाई देता है। मोबाइल निकालिए, कोड स्कैन कीजिए और भुगतान हो जाता है। न छुट्टे पैसों की परेशानी और न ही जेब में नकदी रखने की जरूरत। भारत में डिजिटल भुगतान की इस आदत को UPI ने घर-घर तक पहुंचाया है।

लेकिन अब इसी UPI को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। सवाल है कि क्या Google Pay, PhonePe और दूसरे UPI ऐप के जरिए भुगतान करने पर शुल्क देना पड़ सकता है?

दरअसल, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कुछ बड़े व्यापारी भुगतानों पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का फैसला किया था। आसान भाषा में समझें तो यह वह शुल्क है जो किसी दुकानदार को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देने के बदले भुगतान व्यवस्था से जुड़े संस्थानों को देना पड़ता है।

यह व्यवस्था पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी थी, लेकिन दिवाली को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया। 11 नवंबर तक इसके लागू होने की नई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है।

प्रस्ताव के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के कुछ चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लग सकता है। कुछ विशेष सेवाओं के लिए अलग दरें तय की गई हैं। हालांकि, हर UPI भुगतान पर यह शुल्क नहीं लगेगा।

सबसे जरूरी बात यह है कि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी दोस्त को पैसे भेजना, परिवार के सदस्य को रकम ट्रांसफर करना और ₹2,000 तक के पात्र दुकानदार भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए विशेष छूट रखी गई है। अनुमान है कि लगभग 96 प्रतिशत व्यापारी लेनदेन इस शुल्क से बाहर रहेंगे।

तो फिर सवाल उठता है कि जब आम लोगों के लिए UPI मुफ्त है, तो इस नए शुल्क की जरूरत क्यों पड़ी?

इसका जवाब भी समझना जरूरी है। UPI के पीछे एक बड़ी तकनीकी व्यवस्था काम करती है। हर दिन करोड़ों लोग इससे पैसे भेजते और प्राप्त करते हैं। इस व्यवस्था को सुरक्षित रखने, तकनीक को बेहतर बनाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए पैसा खर्च होता है। बैंकों और भुगतान से जुड़ी कंपनियों को भी इस व्यवस्था को चलाने के लिए संसाधन लगाने पड़ते हैं।

लेकिन यहां एक दूसरा सवाल भी है। छोटे दुकानदारों का क्या होगा?

मान लीजिए, एक छोटी दुकान चलाने वाला व्यक्ति दिनभर में थोड़ा-थोड़ा सामान बेचकर अपना परिवार चलाता है। उसका मुनाफा पहले ही कम है। अगर डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, तो उसकी कमाई पर असर पड़ सकता है। बड़े दुकानदार शायद इस खर्च को आसानी से संभाल लें, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए यह परेशानी बन सकता है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि दुकानदार पर लगने वाला MDR ग्राहक पर सीधे लगाया जाने वाला शुल्क नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि इसे ग्राहकों से अलग से वसूलने की अनुमति नहीं है। फिर भी यह चिंता बनी रहती है कि क्या भविष्य में व्यापारी अपनी दूसरी वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर इस खर्च की भरपाई करने की कोशिश करेंगे?

यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

भारत ने दुनिया को दिखाया है कि तकनीक की मदद से आम आदमी की जिंदगी कितनी आसान बनाई जा सकती है। एक मजदूर, किसान, विद्यार्थी या छोटी दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी बिना किसी बड़ी मशीन के डिजिटल भुगतान कर सकता है। UPI की असली ताकत यही है कि इसने बड़े और छोटे के बीच की दूरी कम की है।

लेकिन क्या डिजिटल सुविधा को चलाने का खर्च इतना बढ़ना चाहिए कि छोटे व्यापारी इससे परेशान होने लगें? और क्या किसी ऐसी सुविधा के लिए, जिसे सरकार ने देश की डिजिटल ताकत बनाया है, आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों के हितों से समझौता किया जा सकता है?

तकनीक का उद्देश्य लोगों की जिंदगी आसान बनाना होना चाहिए, न कि उनके लिए नई परेशानी खड़ी करना।

UPI केवल पैसे भेजने का माध्यम नहीं है। यह करोड़ों भारतीयों के भरोसे का नाम है। इस भरोसे को बनाए रखना जरूरी है। भुगतान व्यवस्था चलाने वाली कंपनियों को भी उचित कमाई का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन छोटे दुकानदारों और आम लोगों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ना चाहिए।

आखिरकार, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि UPI पर शुल्क लगेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि जिस डिजिटल क्रांति को आम आदमी ने अपनी आदत बनाया, क्या उसकी सफलता का खर्च भी उसी आम आदमी और छोटे दुकानदार को उठाना पड़ेगा?

डिजिटल इंडिया की असली जीत तभी होगी, जब तकनीक आगे बढ़े और आम आदमी पीछे न छूटे।

यह संपादकीय ऋचा मिश्र, कार्यकारी संपादक, राइज प्लस द्वारा लिखा गया है।