बजट 2024: नए टैक्स रिजीम में राहत, 3 लाख तक नहीं लगेगा कर
नए टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। तीन लाख रुपए तक आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपए आमदनी पर 5 फीसदी, 7-10 लाख रुपए तक पर 10 फीसदी, 10-12 लाख रुपए तक पर 15 फीसदी, 12-15 लाख रुपए तक पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपए से अधिक आमदनी होने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75 हजार किया गया है। पहले यह 50 हजार रुपए था। पुराने टैक्स रिजीम में बदलाव नहीं हुआ है।
बजट 2024: विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर घटकर 35%
विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर को घटाकर 35% किया गया है। पहले यह 40 फीसदी था। बेनामी एक्ट के तहत पूरी सूचना देने पर बेनामीदार को राहत मिलेगी।
सोना-चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% हुआ
बजट में सोना और चांदी की कीमत कम करने का प्रावधान किया गया है। दोनों कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क को घटाकर 6 फीसदी किया गया है।
बजट 2024: मोबाइल फोन, चार्जर पर सीमा शुल्क 15%
कैंसर की तीन और दवाओं पर GST में छूट मिलेगी। सीमा शुल्क को सरल बनाने की समीक्षा होगी। मोबाइल फोन, चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया है। 25 आवश्यक खनीज पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सोलर सेल और सोलर पैनल बनाने वाले सामान पर सीमा शुल्क में कमी होगी।
मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ होगी साझेदारी
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार छोटे रिएक्टरों की स्थापना, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।
बजट 2024: बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च होंगे 11 लाख करोड़ रुपए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे GDP 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
बजट 2024: 1 करोड़ गरीबों का बनेगा घर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। मुफ्त सौर बिजली योजना से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव का ऐलान किया। बजट में सभी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया। वहीं चुनिंदा एसेट्स पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेंस (STCG) टैक्स को अब 20 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही चुनिंदा एसेट्स पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस से छूट की सीमा को भी अब 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोअर और मिडिल क्लास को अधिक राहत देने के इरादे से LTCG टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई है।
बजट में यह भी कहा गया कि लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स को एक साल या उससे अधिक समय तक होल्ड करने पर, इसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। वहीं अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन- फाइनेंशियल एसेट्स को अगर 2 साल या उससे अधिक समय तक होल्ड किया जाता है, उसे तब लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा।
हालांकि बॉन्ड, डिबेंचर या डेट म्यूचुअल फंड के निवेश पर यह होल्डिंग अवधि का नियम नहीं लागू होगा और इनपर टैक्सपेयर्स के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा।
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