भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) को लेकर नई जानकारी सामने आई है। सरकार का कहना है कि #UCCAssam का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना और महिलाओं तथा बच्चों को न्यायसंगत अधिकार प्रदान करना है।
सरकार के अनुसार, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े मामलों में समानता लाने की दिशा में कदम बढ़ेगा। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को इस पहल का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है।
हालांकि, असम के जनजातीय समाज (जंजातिया समाज) को #UCCAssam के दायरे से बाहर रखा जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय जनजातीय समुदायों की पारंपरिक रीति-रिवाजों, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए लिया गया है।
सरकार का मानना है कि इससे एक ओर समान कानून व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर असम की विविध सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान भी सुरक्षित रहेगी।
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