नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को टेलीकॉम और नेटवर्किंग उपकरणों पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई ) स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को पांच साल तक पीएलआई की सुविधा मिल सकती है। 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की यह स्कीम एक अप्रैल से शुरू होगी। इससे टेलीकॉम सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे 2.4 लाख करोड़ से अधिक का उत्पादन होगा।
केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि भारत मैन्यूफैक्चरिंग का हब बने, इसी लक्ष्य के साथ इस स्कीम की शुरुआत की जा रही है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा। मोबाइल क्षेत्र में 34,000 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। आने वाले सालों में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश इस क्षेत्र में होगा।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में संशोधन का प्रस्ताव को दी गई मंजूरी
बाल संरक्षण से संबंधित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 (जेजे एक्ट) में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जेजे एक्ट के प्रस्ताव के तहत अब हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट के अधीन सभी बाल संरक्षण एजेंसियां होंगी। (हि.स.)
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