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कोरोना काल में इकोनॉमी को सरकार की बूस्टर डोज, आठ क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज का ऐलान

 


कोरोना प्रभावित क्षेत्र के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम मंजूर  

छोटे शहरों में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना प्रभावित क्षेत्र के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये सहित 8 क्षेत्रों के लिए सोमवार को राहत पैकेज का ऐलान किया। इससे कोरोना महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। 


वित्त मंत्री ने यहां आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपये का फंड क्रेडिट गारंटी योजना के लिए आवंटित किया है। उन्होंने कहा इससे कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार 8 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। 


सीतारमण ने बताया कि सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कम ब्याज दर पर लोन देगी, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये का अधिकतम कर्ज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें से चार उपाय बिल्कुल नए हैं। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल भी क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया था।


वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार ईसीएलजीएस स्कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त लोन का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम से 25 लाख छोटे उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसमें ब्याज की दर एमसीएलआर प्लस 2 फीसदी होगा। इसकी समय अवधि अधिकतम 3 साल की होगी, जिसका फायदा 31 मार्च, 2022 तक उठाया जा सकता है।


उन्होंने कहा सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत टूरिस्ट गाइड और इस तरह के दूसरे के लोगों के लिए मदद दी जाएगी, जिसका लाभ 10 हजार 700 टूरिस्ट गाइड को मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एक लाख रुपये तक की सहायता टूरिस्ट गाइड को दी जाएगी जबकि टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। (हि.स.)

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