अरुणा अग्रवाल
सरकारी कर्मचारी समाज, प्रशासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। उनके द्वारा ही राज्य तथा देश की प्रगति है। वे मुख्य रूप से समाज और सभ्यता के उत्थान के लिए काम करते रहे हैं। सरकार को इन लोगों की सेवानिवृत्ति की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक निर्देश है। सरकार एनपीएस प्रणाली के माध्यम से असम के अधिकारियों, शिक्षकों, पुलिस और कर्मचारियों का भविष्य अंधकार की ओर ले जा रही है जो भारतीय विरासत, सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए, सरकार को तुरंत एनपीएस प्रणाली को समाप्त करना चाहिए और असम सेवा पेंशन नियम 1969 (पुरानी पेंशन प्रणाली) के माध्यम से असम के सभी शिक्षकों, अधिकारियों, पुलिस और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। इस बात को आगे रखते हुए कामरूप जिला के अंतर्गत आज सरकारी कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की।
कामरूप जिले में इस सर्वात्मक हड़ताल को लेकर पूर्ण सहयोगिता प्रदान करने वाले सभी संस्था/संघ आदि को अखिल असम सरकारी एनपीएस कर्मचारी संस्था के मुख्य सचिव अपूर्व शर्मा ने आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन की है।
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