असम सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 935.23 करोड़ रुपये का घाटे का बजट (deficit budget) पेश किया। इसमें विभिन्न विभागों में सूक्ष्म उद्यमिता और नई भर्तियों को बढ़ावा देने के लिए फंड की घोषणा की गई है।
विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अजंता नियोग ने कहा कि सरकार 2 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने वाले उद्यमियों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पब्लिक अकाउंट में एक लाख 80 हजार 298.83 करोड़ रुपए और आकस्मिकता निधि के तहत 2,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को जोड़ने के बाद, कुल प्राप्तियां 3 लाख 21 हजार 742.71 करोड़ रुपए होती हैं।
बजट घाटा 2023-24 में कम होने का अनुमान
उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सार्वजनिक खाते के तहत 1 लाख 79 हजार 326.48 करोड़ रुपए और आकस्मिकता निधि के तहत 2,000 करोड़ रुपए के व्यय को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए कुल व्यय 3 लाख 21 हजार 081.75 करोड़ रुपए अनुमानित है।
निओग ने कहा कि इस प्रकार वर्ष के दौरान अनुमानित लेन-देन के परिणामस्वरूप 660.96 करोड़ रुपए का अनुमानित अधिशेष यानी सरप्लस होगा। उन्होंने कहा कि यह एक हजार 596.19 करोड़ रुपए के शुरुआती घाटे के साथ मिलकर वर्ष 2023-24 के अंत में बजट घाटा 935.23 करोड़ रुपए हो जाएगा।
कृषि आय पर अगले तीन साल नहीं लगेगा टैक्स
नियोग ने कहा कि साल 2021-22 में जीएसडीपी के 3.93 लाख करोड़ रुपए से अगले वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन पर बिजली शुल्क में छूट का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा अगले तीन सालों के लिए कृषि आय कर पर कर अवकाश के विस्तार का प्रस्ताव दिया।
10 मई तक 40 हजार सरकारी नौकरियां
नियोग ने कहा कि 10 मई को हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार के दो साल पूरे होने जा रहे हैं। उसी तारीख तक विभिन्न विभागों में 40,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। यह एक लाख सरकारी नौकरी देने के भाजपा के चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही विभिन्न विभागों में लगभग 42,000 युवाओं को रोजगार दिया है। शेष 18,000 भर्तियों की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में हैं और यह भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी।
सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
सूक्ष्म-उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके जरिए 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार सृजकों में "बदला" जा सकेगा। बजट प्रस्तावों में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें