मणिपुर की यात्रा पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर जज के नेतृत्व में आयोग जांच करेगी। हिंसा के 6 केस की जांच सीबीआई की स्पेशल टीम करेगी। अमित शाह ने अपील की कि जिनके पास अवैध हथियार हैं वे जमा कर दें। उन्होंने कहा कि कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएगी। अगर इस दौरान हथियार मिले तो सख्त कार्रवाई होगी।
अमित शाह ने कहा, "29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया, जिसके चलते यहां जातीय हिंसा की शुरुआत हुई। पिछले छह साल से, जबसे मणिपुर में भाजपा की सरकार आई, यह हिंसा से मुक्त रहा। हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवारों के प्रति प्रधानमंत्री की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं।"
अमित शाह ने कहा, "भारत सरकार ने हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर जज का न्यायिक आयोग गठित करने का फैसला किया है। भारत सरकार मणिपुर की राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी। इसमें सभी का समावेश होगा। मणिपुर में अभी बहुत सी एजेंसियां काम कर रहीं हैं, उनके बीच बेहतर समन्वय के लिए सलाहकार कुलदीप सिंह (रिटायर डीजी सीआरपीएफ) की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है।"
उन्होंने कहा, "जितने भी केस दर्ज किए गए हैं उनमें से 5 केस चुने गए हैं और एक केस साजिश रचने के संबंध में दर्ज किया गया है। इन छह केस की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पक्षपात और भेदभाव के बिना हिंसा के मूल तक जाकर जांच होगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।"
गृह मंत्री ने कहा, "हिंसा में जितने भी लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार की ओर से और पांच लाख रुपए भारत सरकार की ओर से दी जाएगी। पैसे सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। जो लोग घायल हुए हैं और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनलोगों के लिए भी राहत पैकेज तय किया गया है। इसकी घोषणा शुक्रवार को होगी।"
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