नलबाड़ी में असम कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित ,वाहन चालको को राहत
नलबाड़ी। राज्य सरकार की 14 वीं कैबिनेट बैठक बृहस्पतिवार को नलबाड़ी जिला आयुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए लिए गए। बैठक सम्पन्न के पश्चात मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि हम महीने में कम से कम एक कैबिनेट बैठक गुवाहाटी के बाहर आयोजित करना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी नियमों के कारण कैबिनेट की बैठक संभव नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के कई नए नियम लागू किए हैं। सरकार ने दो पहिया ,ऑटो रिक्शा और अन्य तिपहिया वाहन चालकों के लिए कई नये नियम पेश किए हैं। बाइक सवारो और ऑटो रिक्शा चालकों पर लगाए गए भारी जुर्माना को लेकर राज्य के विभिन्न हलको में काफी प्रतिक्रिया के बाद मुख्यमंत्री द्वारा नए नियमों की घोषणा की गई। अब से पुलिस वाहन चालकों से पहले की तरह जुर्माना नहीं वसूल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से बाइक सवारो पर केवल हेलमेट न पहनने पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा अन्य दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि के नाम पर लगाए जाने वाला जुर्माना अब नहीं लगेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग एसओपी जारी करेगा। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट ने रिक्शा, ऑटो रिक्शा या अन्य तिपहिया वाहन से कोई जुर्माना नहीं वसूलने का फैसला किया। जब तक की वे लगातार चार बार एक ही अपराधना न करें।इसका मतलब यह है कि एसे वाहन चालक को चार मौके दिए जाएंगे। अगर कोई पांचवीं बार भी यही अपराध करता हैं तो उसे परिवहन विभाग जुर्माना वसूल कर सकता हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग को 15 दिनों के अंदर एसओपी प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया।हालांकी अन्य मामलों में पहले की तरह कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आगे कहा कि ऐसे आरोप है कि परिवहन विभाग जुर्माना लगाकर युवा ड्राइवरो को परेशान कर रहा है।इससे गरीब लोगों को परेशानी होती है। इसलिए कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया है। अब जुर्बानी में पैसे लेने की बजाय अन्य कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में बोलते हुए कहा कि इस अभियान में कार्यरत शिक्षकों की नौकरी नियमित करने की व्यवस्था चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही उमा देवी केस के कारण सरकार अब किसी भी नौकरी को नियमित नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट का यह अधिकार रद्द कर दिया है। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत शिक्षकों को राहत देने के लिए कैबिनेट आज सरकार में 35 हजार नए शिक्षकों के पद सृजित कर सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों के लिए विशेष नियुक्ति की व्यवस्था करना चाहती है। सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षक इन 35 हजार पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन शिक्षकों की सरकारी पदों पर नियुक्ति होते ही सर्व शिक्षा में 35 हजार शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे। अगले 4 से 5 महीने के भीतर सरकारी पदों पर इन शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैंने सिलचर कैबिनेट में दो जल आपूर्ति योजनाओं के निर्माण की घोषणा की थी। कैबिनेट ने आज करीमगंज शहरी जल आपूर्ति योजना के लिए 81 करोड रुपए और हैलाकंदी शहरी जल आपूर्ति योजना के लिए 72 करोड रुपए की मंजूरी दी है। इन दोनों शहरों में जल आपूर्ति की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने आज गुवाहाटी के आजरा में मीटिंग हॉल के लिए आवंटन को मंजुर किया। इसके अलावा कैबिनेट ने डिब्रूगढ़ में एक नये ईस्कान मंदिर के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभागों में इंजीनियरिंग की पदोन्नति में छूट को भी मंजूरी दे दी है। पंचायत अंतर्गत ग्रामीण हाट बाजारों के टेंडरों में महाल्दारी प्रथा को रोकने के लिए विभागीय मंत्री रंजीत दास की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में फैसला आने से पहले इस वर्ष फिलहाल कोई बाजार पिछले वर्ष के टेरीफ से 10% से अधिक के टेरिफ निर्धारण को रोकने के लिए आज सिलिंग लागू की गई। कैबिनेट ने नलबाडी में 347 ओबीसी शिक्षकों को मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरता योजना के तहत लाने और उन्हें दो लाख रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जिसमें एक लाख रुपए सब्सिडी है और शेष एक लाख रुपए बैंक ऋण है। धनराशि 30 सितंबर को जारी और वितरित की जाएगी। कैबिनेट ने आज नलबाड़ी जिले में श्री श्री बिल्वेश्वर मंदिर, बालीलेसा के काली मंदिर, नलबाड़ी के श्री श्री हरि मंदिर और बागेश्वरी मंदिर के विकास के लिए तीन करोड रुपए के कुल 12 करोड रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नलबाड़ी में एक सभागार और एक नया सर्किट हाउस बनाने का निर्णय लिया है। नलवाड़ी स्थित एमएनसी गर्ल्स कॉलेज में विज्ञान शाखा प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया। जिले के बरक्षेत्री के मुकालमुवा में एमएसडीपी योजना के तहत 32 करोड रुपए की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के अनुरोध पर वहां एक स्नातक कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी। नलबाड़ी में मृत पगलादिया, बुढादिया नदी पर 19 किलोमीटर नए बांध बनाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने फैसला लिया कि जिले की दक्षिण गांव में नलवाड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तक पहुंच की सुविधा के लिए घगरापार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ कामरूप स्टेडियम और गार्डन फील्ड को मिलाकर एक खूबसूरत स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। कैबिनेट ने आज दमदम में एक कौशल केंद्र के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने कैबिनेट बैठक से पहले नलबाड़ी जिला आयुक्त कार्यालय परिषद में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं दूसरी ओर अन्य मंत्रियों के लिए जिला आयुक्त कार्यालय परिसर में अंवाला के पेड़ लगाने की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि वरिष्ठ मंत्री चंद्र मोहन पटवारी कैबिनेट से नदारत थे।
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