ग्रामीण परिवारों के लिए नई रोजगार गारंटी व्यवस्था में क्या बदला है?
विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुका है। इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवारों को वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं।
सरकार के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आजीविका के अवसर बढ़ाना और जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना भी है।इसके तहत जल से जुड़े कार्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं से बचाव से जुड़े कार्यों पर भी जोर दिया गया है। सरकारी जानकारी के अनुसार यदि निर्धारित समय के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो कानून में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी है।
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