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असम विधानसभा: नयी सरकार अपने पहले बजट में पेश करेगी 14 विधेयक

 


गुवाहाटी। पंद्रहवीं असम विधानसभा का सोमवार से पहला बजट सत्र शुरू हुआ। यह सत्र 15 कार्य दिवसों के साथ 13 अगस्त तक चलेगा। राज्य सरकार पूरे बजट सत्र में असम गो संरक्षण विधेयक 2021 सहित 14 विधेयक पेश करेगी।


मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व सरमा ने सोमवार को असम गो संरक्षण विधेयक 2021 के साथ ही अन्य एक विधेयक पेश किया। जबकि वित्त मंत्री अजंता नेउग और मंत्री अशोक सिंघल ने भी विधेयक सदन के पटल पर रखा। पहले दिन कुल पांच विधेयक सदन में पेश किये गये जिस पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी।


बजट सत्र के उद्घाटन दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष बिश्वजीत दैमारी ने सबसे पहले दिवंगत राज्य और देश की प्रमुख हस्तियों के प्रति शोक प्रस्ताव पढ़ा। इसके बाद एक मिनट का मौन रखते हुए पूरे सदन में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन में एक नयी परंपरा का भी शुभारंभ हुआ, जब सदन की कार्यवाही राष्ट्र गान के साथ शुरू हुई। उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नोत्तर के बाद सरकार विभिन्न विभागों के बयान और कुछ अतिरिक्त विधेयक पेश किए।


फिलहाल विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा के सभी तरह से पास को डिजिटल कर दिया है। विधानसभा में प्रवेश पाने वाले सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने कि लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।


विधानसभा अध्यक्ष बिश्वजीत दैमारी ने पूरे विधानसभा सत्र के दौरान सदन के सभी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा है। विभाग-संबंधित स्थायी समितियां बजट पर अपनी बैठकें अवकाश वाले दिनों (जब सदन में बैठकें नहीं होती हैं) में करेंगी।


राज्य सरकार पूरे सत्र में 13 अतिरिक्त बिल पेश करेगी जिसमें असम वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021; असम मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2021; असम कराधान (निर्दिष्ट भूमि पर) (संशोधन) विधेयक, 2021; असम व्यवसाय, व्यापार, बुलावा और रोजगार कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021; असम विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021; असम कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, 2021; असम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट विधेयक (संशोधन) विधेयक, 2021; असम महिला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021; माजुली संस्कृति विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021; बोडोलैंड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021; महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021; बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट (असम संशोधन) विधेयक, 2021; असम नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 शामिल हैं। (हि.स.)

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