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अगले पांच वर्षों में कृषि विभाग सरकार के सर्वश्रेष्ठ विभागों में से एक होना चाहिए: सीएम

 


गुवाहाटी। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को कृषि निदेशालय में कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग को किसानों के करीब आने और किसानों को बेहतर बाजार संपर्क प्रदान करते हुए नवीनतम कृषि तकनीक के उपयोग की सुविधा प्रदान करने में सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते कृषि को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक कारक होना चाहिए और अगले पांच वर्षों में कृषि विभाग सरकार के सबसे अच्छे विभागों में से एक होना चाहिए।


आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के साथ ही अधिकारियों की देय पदोन्नति शुरू करने के निर्देश दिये। भर्ती के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने विभाग के कामकाज को बढ़ाने के लिए कार्यपालक अभियंताओं के आवश्यक पद सृजित करने को भी कहा।


उन्होंने 15 दिनों के भीतर 'स्थायी संपत्ति पोर्टल' बनाते हुए विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में संपत्ति का ट्रैक करने के लिए विभाग के लिए एक संपत्ति रजिस्टर बनाए रखने का भी निर्देश दिया, जिसे हर साल अपडेट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उचित बीज खरीद और वितरण के लिए बीज पोर्टल स्थापित करने के भी निर्देश दिए।


बैठक में पीएम-किसान, पीएम फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना आदि जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई, जिसमें किसानों को सही मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए तीन महीने के भीतर एकीकृत उर्वरक वितरण प्रणाली शुरू करने के तरीकों पर चर्चा की गई।


उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत धन के अधिकतम उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिला कृषि कार्यालय में एक कार्यक्रम अधिकारी, लेखा अधिकारी और मीडिया विशेषज्ञ की भर्ती की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य के बागवानों का एक संवाद सत्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए। कृषि विश्वविद्यालय को नमूना परीक्षण करते समय राज्य के विभिन्न हिस्सों में किसानों द्वारा उर्वरक, कीटनाशकों आदि के बड़े पैमाने पर उपयोग पर एक अध्ययन करने के लिए कहा गया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन के लिए कृषि विभाग और असम बीज निगम के तहत बीज फार्मों को सक्रिय करने के भी निर्देश दिए।


कृषि निदेशालय में आयोजित आज के कार्यक्रम में कृषि मंत्री अतुल बोरा, विधायक जयंत मल्ल बरुवा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समीर कुमार सिन्हा और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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